JAMSHEDPUR NEWS :अब हेमंत सरकार अपने वैट कम कर दें जनता को दोगुनी राहत : भाजपा

मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल, एलपीजी के दाम में बड़ी कटौती के निर्णय का भाजपा ने किया स्वागत

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जमशेदपुर। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की जा रही है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल और एलपीजी के दामों में बड़ी कटौती कर जनता को राहत देने के निर्णय का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है। इससे देश की जनता, मध्यम वर्ग सहित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लोगों को काफी मदद मिलेगी। किसानो को भी आने वाले सीजन में लाभ मिलेगा। जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे हमारी माताओं-बहनों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार से अपने हिस्से के राजकीय वैट को कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली झामुमो-कांग्रेस और राजद महागठबंधन की सरकार को वैट कम कर झारखंड की जनता को दोगुनी राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

वहीं, भाजपा जमशेदपुर महानगर प्रवक्ता प्रेम झा ने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम कम करने के बड़े फैसले पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्णय को महंगाई पर बड़ा प्रहार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा ही देश की जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले नवंबर में भी केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के टैक्स को कम कर जनता को राहत दी थी, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य सरकार से वैट कम करने की अपील के बाद भी हेमंत सरकार ने उस समय भी राजकीय वैट को कम नही किया था। अब राज्य सरकार को अपने हिस्से के वैट को कम करना ही होगा।

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