JAMSHEDPUR NEWS :विधायक संजीव सरदार ने किया पोटका प्रखंड मुख्यालय का औचक निरीक्षण, अधिकारियों की उड़ी नींद

पोटका: विधायक संजीव सरदार के औचक निरीक्षण ने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया! गुरुवार को दोपहर 1 बजे के करीब प्रखंड मुख्यालय पहुंचे विधायक ने जब एक-एक कर दफ्तरों की जांच की, तो नजारा हैरान करने वाला था। बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, पेयजल विभाग के कनीय अभियंता, समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तरों से नदारद मिले।

क्षेत्र में बढ़ते गर्मी और पानी की समस्या को देखते हुए विधायक संजीव सरदार पेयजल विभाग के कार्यालय पहुंचे थे, जहाँ पर सिर्फ एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मौजूद था, जबकि जिम्मेदार अधिकारी बिना सूचना गायब थे। इसके बाद उन्होंने प्रखंड कार्यालय का रुख किया, जहां हालात और भी खराब मिले। दोपहर के 1 बजे के बाद तक बीडीओ अरुण कुमार मुंडा अपने दफ्तर से गायब थे!

विधायक का फूटा गुस्सा, उपायुक्त को दिए कारवाई के निर्देश

विधायक ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल से मोबाइल पर बातचीत की और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अब लापरवाह कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!

संजीव सरदार ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आज के निरीक्षण में जो भी कर्मचारी गायब मिले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी बताया कि पिछली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जो टास्क दिए गए थे, उनकी समीक्षा जल्द की जाएगी।

अंचल अधिकारी निरीक्षण में पास

हालांकि, जब विधायक अंचल कार्यालय पहुंचे, तो वहां अंचलाधिकारी निकिता बाला समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित मिले। उन्होंने उनसे विभिन्न कार्यों की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
विधायक ने ऐलान किया कि यह औचक निरीक्षण सिर्फ शुरुआत है, ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले वेतन पर ऐश करने वाले अधिकारी अब सावधान हो जाएं।

जनता ने की विधायक की सराहना

विधायक के इस सख्त रुख से जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि संजीव सरदार ने सरकारी दफ्तरों की हकीकत उजागर कर दी है। विधायक के इस पहल के बाद उम्मीद है की सरकारी महकमे सुधरेंगे और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी.