जमशेदपुर।
पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों के लिए एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित पटमदा–बोड़ाम मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए क्षेत्र के सांसद बिद्युत बरण महतो ने पहल किया है। इसी क्रम में सांसद ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग (CWC) के सचिव से मुलाकात कर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।
यह महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के किसानों की वर्षों पुरानी मांग रही है। इन इलाकों में खेती का बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर रहता है, जिसके कारण किसानों को साल में सिर्फ एक फसल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1,400 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना अंतिम चरण में
इस मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,400 करोड़ रुपये है। परियोजना के तहत करीब 16,900 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना की प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पाँच महीने पहले केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई थी।
इसके बाद CWC ने पिछले पाँच महीनों में तीन बार तकनीकी निरीक्षण (Technical Inspection) किया। इन निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेज दी गई है। इससे संकेत मिलता है कि परियोजना स्वीकृति के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
जल शक्ति मंत्रालय से भी की मुलाकात
सांसद बिद्युत बरण महतो ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वी. एल. कांता राव से भी मुलाकात कर परियोजना के सामाजिक और आर्थिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। सांसद ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम का ग्रामीण इलाका इस योजना से सीधा लाभ पाएगा, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों में मजबूती आएगी।
मंत्रालय के सचिव ने भरोसा दिलाया कि सभी तकनीकी पहलुओं की समीक्षा शीघ्र पूरी की जा रही है और जल्द ही परियोजना को अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी।
किसानों को मिलेगा स्थायी लाभ
परियोजना के लागू होते ही पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र के हजारों किसानों की किस्मत बदल सकती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से फसल उत्पादन बढ़ेगा, बहुफसली खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में बड़ी वृद्धि होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
सांसद बिद्युत महतो ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस योजना को हरी झंडी देगी और यह महत्वाकांक्षी परियोजना धरातल पर उतरकर किसानों के सपनों को साकार करेगी।