Jamshedpur today news:राज्य सरकारों को पचास वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण देने का फैसला सराहनीय, राज्य सरकार करें सकारात्मक पहल -जे बी तुबीद

भाजपा ने प्रेस वार्ता में गिनाई बजट की खूबियां, बोले जेबी तुबिद- राज्य सरकारों को पचास वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण देने का फैसला सराहनीय, राज्य सरकार करें सकारात्मक पहल।

जमशेदपुर। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट बजट को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। गुरुवार को साकची स्थित जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने बजट को ऐतिहासिक एवं विकासोन्मुख बताया। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुँजन यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को प्रमुखता से प्राथमिकता दी गयी है। बजट आजादी के अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला है। जिसमें देश के किसानों , युवाओं, उद्यमियों, श्रमिकों, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त करने का सामर्थ्य है। इस बजट के तहत 60 लाख लोगों को नौकरी, किसानों के लिए एमएसपी के जरीए 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजने का फैसला, 400 बंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, 25000 हजार किमी हाईवे का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा, डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत, टैक्स को ना बढ़ाने का निर्णय, महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य और ई पोषण 2.0 की शुरुआत जैसे सैकड़ों प्रस्ताव का ऐलान हुआ है। जेबी तुबिद ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए और राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। यह बजट राष्ट्र का था जिसमें केंद्र सरकार ने एक दूरदर्शी सोच के तहत एक बड़ी सौगात राज्य सरकार को दी है, अब राज्य सरकारों को इसपर सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है, जिससे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थपित हो सके। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य- प्रौद्योगिकी जैसे सामाजिक क्षेत्रों समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। इसके साथ, डिजिटल शिक्षा को लेकर बजट में घोषणा की गई है। जिनमें ई विद्या प्रोगाम से ग्रामीण अंचलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। साथ ही डिजिटल विश्व विद्यालय से युवा वर्ग को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। 60 लाख नौकरियों के सृजन से युवा वर्ग स्वावलंबी होगा। उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटल कौशल विकास पर खासा जोर दिया गया है जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए नए चैनलों, कौशल विकास, कौशल बढ़ाने और नए सिरे से कौशल प्रदान के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल एवं डिजिटल युनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। वर्ष 2025 तक देश के सभी गाँव को ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि हाई स्पीड तकनीक के साथ 5 जी शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा और 5 जी इकोसिस्टम के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण की स्कीम से रोजगार के क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुँजन यादव, जिला महामंत्री अनिल मोदी, राकेश सिंह एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा उपस्थित थे।