जमशेदपुर -छात्र रिशांत ओझा के ईलाज में लापरवाही मामले में बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्यवाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीसी को दिया आदेश

आयोग ने तीन सप्ताह में कार्यवाई कर डीसी से माँगा रिपोर्ट

जमशेदपुर। बेल्डीह चर्च स्कूल की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले दिनों एडीएम लॉ एंड आर्डर ने पत्र जारी कर एसएसपी और जिला शिक्षा अधीक्षक को बेल्डीह चर्च स्कूल मैनजमेंट पर कार्यवाई का आदेश दिया था। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भाजपा जिला प्रवक्ता सह शिक्षा सत्याग्रह के नेता अंकित आनंद की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने जमशेदपुर के उपायुक्त को इस मामले में तीन सप्ताह के अंदर जाँच कर बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आयोग ने इस प्रकरण में स्कूल मैनजमेंट की लापरवाही को गंभीरता से लिया है और डीसी कृत कार्यवाई प्रतिवेदन आयोग में सौंपने का निर्देश दिया है। बिष्टुपुर थाना द्वारा स्कूल मैनजमेंट का बचाव करने और कार्यवाई नहीं करने के बाद भाजपा जिला प्रवक्ता ने इस मामले में बीते 14 फ़रवरी को एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज़ करवाया था। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में ज़िक्र किया है छात्र रिशांत ओझा पर स्कूल परिसर में एक छात्र में हमला हुआ लेकिन बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन ने बच्चे के इलाज में तत्परता नहीं दिखाई। स्कूल पर घायल छात्र को अस्पताल नहीं पहुंचाने का आरोप है। बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन और हमला करने के अभियुक्त छात्र पर अबतक बिष्टुपुर थाना ने कार्यवाई नहीं किया है। वहीं घायल छात्र रिशांत ओझा के परिजनों पर लगातार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल एल पीटरसन ने घायल छात्र के अभिभावकों को वार्ता के लिए सात फ़रवरी को बुलाया था जहाँ केस वापस लेने की दबाव बनाई गई थी। स्कूल के कुछ स्टाफ़ द्वारा की गयी धार्मिक टिप्पणी से मामला बिगड़ गया था। बाद में प्रिंसिपल ने भाजपा नेता अंकित आनंद और आजसू नेता अप्पू तिवारी पर बिष्टुपुर थाना में केस दर्ज़ करवाया था। वहीं बिष्टुपुर थाना ने अबतक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ इसी मामले में काउंटर केस दर्ज़ नहीं किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद की शिकायत को गंभीरता से लिया है और फ़िलहाल बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन की परेशानी कम होती नहीं दिख गयी। तीन सप्ताह के अंदर डीसी रविशंकर शुक्ला को मामले में कार्यवाई कर आयोग को रिपोर्ट भेजना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सीनियर कंसल्टेंट रमन कुमार गौड़ ने 19 फ़रवरी को ही अपने हस्ताक्षर से यह आदेश निर्गत किया है।