जमशेदपुर -टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित समीक्षा आयुक्त (सिंहभूम) कोल्हान की अध्यक्षता में आहूत

जमशेदपुर।

आयुक्त (सिंहभूम) कोल्हान प्रमंडल द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा जमशेदपुर शहर के निवासियों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के बिंदु पर समीक्षा की गई।राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय, जमशेदपुर में बैठक आयोजित की गई थी।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 20-08-2005 को झारखंड सरकार एवं मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के बीच निष्पादित एकरारनामा के अनुरूप जमशेदपुर शहर के निवासियों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के बिंदु पर यह समीक्षा बैठक आहूत की गई

टाटा स्टील द्वारा लीज की शर्तों के अनुसार पूरे जमशेदपुर में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उनकी व्याख्या करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण भी दिखाया गया। बैठक के उपरांत प्रेस को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि प्रस्तुतीकरण बहुत अधिक विस्तृत नहीं था। 2005 के बाद से 86 बस्तियों में उन्होंने क्या-क्या किया है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। सभी जानकारी 15 दिनों के अंदर विस्तार से देने का निर्देश दिया गया है। सरकार जानना चाहती है कि लीज एग्रीमेंट के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं अथवा नहीं।

आयुक्त ने कहा कि टाटा स्टील ने कंपनी क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं दी हैं लेकिन उनकी जिम्मेवारी उतनी ही है कि उस क्षेत्र को भी वैसे ही बनायें जैसा कि उन्होंने कंपनी क्षेत्र को बनाए हैं।

नक्शा पास करने हेतु अथॉरिटी
आयुक्त ने कहा कि नक्शा पास हेतु सक्षम अथॉरिटी की समीक्षा की जाएगी।

विद्युत कनेक्शन
आयुक्त ने जानकारी दी कि विद्युत से संबंधित कुछ मामले थे जिनमें उलियान बस्ती के कुछ लोगों को पैसा जमा करने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं मिला, इस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे जल्द से जल्द कनेक्शन देंगे।

सबलीज का फिर से सबलीज करना नियमों का उल्लंघन
आयुक्त ने कहा कि सबलीज का फिर से सब लीज नहीं हो सकता है, जिसका वायलेशन हुआ है। इसका विवरण मांगा गया है। सरकार जानना चाहती है कि कहां-कहां वायलेशन और कितना सबलीज हुआ है। साथी एक बार रजिस्टर होने के बाद किसी जमीन या घर को खरीदा गया है तो फिर से पांच परसेंट क्यों लेते हैं इस विषय में भी कंपनी से पूछा गया है। उन्होंने कहा कि यह इलीगल कार्य हुआ है जो कि रिफंड करना पड़ेगा।

बस्तियों में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शौचालय
लीज में और भी जो शर्ते हैं खासकर पब्लिक शौचालय के लिए उन पर कार्य करने की बात कही गई। सभी बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए कहा गया। साफ-सफाई की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। बड़ी कंपनी से लोगों की आकांक्षा भी जुड़ी हुई हैं।

एम्यूजमेंट पार्क का प्रस्ताव
आयुक्त ने एम्यूज़मेंट पार्क का प्रस्ताव दिया जहां पर परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत किया जा सके। गंभीरता से इस पर विचार करते हुए फेस वाइज तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया।जुबली पार्क और अन्य पार्क शहर में बहुत हैं। प्रशासन का प्रयास है कि बड़े पैमाने पर एम्यूज़मेंट पार्क जैसी सुविधाएं शहर को मिलें। इस पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

आयुक्त ने कहा कि कि लीज एग्रीमेंट में उल्लेख है कि दो तरह की जमीन है 2005 के पहले सारी बस्ती हैं और 2005 के बाद बस्तियों को निकाल दिया गया है। लेकिन उसमें कंडीशन यह डाली गई है कि बस्तियों में भी वही सुविधाएं देनी है जो कि लोग चाहते हैं और वे उनके लिए भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस पर वार्ता हुई है। इसी को सुसज्जित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि आपका फर्ज है कि एग्रीमेंट के अनुरूप इस को अनिवार्य रूप से करना है।

टाटा स्टील द्वारा प्रेजेंटेशन
आयुक्त ने कहा कि प्रेजेंटेशन में अपने पक्ष को दिखाया गया। बड़ोदरा, नवी मुंबई और चंडीगढ़ शहरों का थर्ड पार्टी से सर्वे कराने के बाद प्रस्तुतीकरण को दिखाया- पानी, सीवेज, बिजली, रोड, शैक्षणिक संस्थान, क्लब की सुविधाएं निसंदेह अच्छे हैं लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करना होगा। किसी भी शहर से तुलना करने पर पेयजल, विद्युत, सड़क, साफ-सफाई कि बेहतर सुविधाएं हैं। उनका दायित्व बनता है कि आम लोगों के लिए व्यापक स्तर पर सोचें और कार्य करें।
सरकार जानना चाहती है कि लीज का कितना अनुकरण टाटा स्टील द्वारा किया गया। चरणबद्ध रूप से इन्हें व्यापक स्तर पर यह सुविधाएं देनी होंगी इसके लिए प्लान मांगा गया है।

मालवाहक ट्रेलरों के किराया निर्धारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक
मालवाहक ट्रेलरों के किराया निर्धारण से संबंधित बैठक आहूत की गई। बैठक के उपरांत आयुक्त श्री विजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि टाटा स्टील का पक्ष है कि वेंडर को निविदा के मार्फत चयनित किया गया जहां से वे अपनी गाड़ियों को चलाएंगे, जो कि नियमतः सही है। पुराने ट्रक होल्डर जो कि काफी वर्षों से टाटा स्टील की सेवा करते रहे हैं उनके लिए एक उच्चस्तरीय बैठक एडीएम विधि व्यवस्था की अध्यक्षता में दोनों पक्षों और प्रोक्योरमेंट हेड को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय बैठक की जाएगी जो कि बैठकर एक हल निकालेंगे जिससे कि पुराने ट्रक होल्डर को भी अवसर मिले और वे परिवार का भरण पोषण कर पाएं।

उक्त बैठक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री अमित कुमार, ए डी सी, एडीएम, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी, श्री तरुण डागा- जुस्को के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री ऋतुराज सिन्हा, मुख्य कारपोरेट प्रशासन, टाटा स्टील लिमिटेड तथा टाटा स्टील एवं जुसको के अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मालवाहक ट्रेलरों के किराया निर्धारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में टाटा स्टील के संबंधित पदाधिकारी, जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन एवं अन्य लोग शामिल थे।