रवि कुमार झा,जमशेदपुर ,10 सितबंर
जमशेदपुर में औद्योगिक नगर बनने का मार्ग प्रसस्त हो गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर विकास सचिव ने जन सुनवाई की। जिसमें याचिकाकर्ता जवाहर लाल षर्मा को छोड कर लगभग सभी ने औद्योगिक नगर बनाये जाने पर सहमती दी। इस सुनवाई में जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दलों के नेत,टाटा स्टील,चैंबर ऑफ कॉमर्स,एनजीओ के साथ बैठक की गयी।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले के आलोक में मिले आदेश पर बुधवार को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने औद्योगिक नगर (इंडस्ट्रीयल टाउन) के संंबंध में लोगों की राय जानने हेतु बैठक की. उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में दोनों सांसद, सभी विधायक, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया सामंत, उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता देवी, टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेन्द्रन, जुस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर, कैप्टन धनंजय मिश्रा, चैंबर, आईएमए, चार्टड एकाउंटेंट, सीआईआई सहित राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष आदि को आमंत्रित किया गया था.
बैठक में सभी पक्षों की बातें सुनने के पश्चात सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी के विचारों से वे अवगत हुए, जिसमें अधिकांश लोगों ने औद्योगिक नगर के पक्ष में दिख रहे हैं. हालांकि सचिव के उत्तर से इसे सिर्फ ‘आई-वॉश’ ही माना जा रहा है. सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने भी औद्योगिक नगर का दर्जा देने के लिये टाटा स्टील के समक्ष तीन शर्त रखी है, जिसमें उनके द्वारा दायर मामले को वापस लेने, 86 बस्ती को पुन: लीज में शामिल करने तथा औद्योगिक नगर के संचालन हेतु बननेवाली समिति में राज्य सरकार को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है. आज की बैठक इसी पर आधारित थी तथा लोगों की राय ली गई.
औद्योगिक नगर की परिधि में सिर्फ जमशेदपुर अक्षेस
सचिव ने बताया कि जो भी प्रस्ताव मिले हैं, उसमें औद्योगिक नगर बनने की स्थिति में सिर्फ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (अक्षेस) को ही परिधि मानने की बातें कही गई है. हालांकि कई लोगों ने इसपर कड़ा विरोध भी जताया.
86 बस्तियों को पुन: लीज में लेने को तैयार टिस्को
लीज नवीकरण में जिन 86 बस्तियों को टाटा स्टील ने लीज से हटा चुकी थी, उसे पुन: लीज में शामिल कर वहां पानी-बिजली की सुविधा बहाल करने को तैयार है. हालांकि इस संबंध में सचिव
से पूछने पर कि वर्तमान में उसे अतिक्रमित बस्ती मानते हुए कंपनी ने पानी-बिजली की सुविधा बंद कर दी है तो उनका कहना था कि यह सरकार स्तर का मामला है. वैसे भी अतिक्रमित स्थानों में यह सुविधा देने से मना किया गया था.
मंत्री कर चुके हैं नगरनिगम की घोषणा
कुछ दिनों पूर्व शहर आये विभाग के मंत्री सुरेश पासवान कह चुके हैं कि जमशेदपुर में किसी भी हाल में नगर निगम की स्थापना होकर रहेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में है, इसलिये इसपर मिल-बैठकर हल निकाला जाएगा. इस संंबंध में सचिव से पूछने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.
डीसी से अध्यक्ष बनने पर सहमति
बैठक में इस हेतु समिति बनने पर उसके अध्यक्ष उपायुक्त को बनाने पर सहमति बन गई. साथ ही उक्त कमेटी में टाटा स्टील तथा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी समुचित स्थान देने की बात कही
विधायक और जेवीएम नेता भीडे
औद्योगिक नगर के संबंध हो रहे वार्ता के दौरान नगर विकास सचिव और उपायुक्त सहित अन्य प्रतिनिधियों के सामने जेवीएम जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने ग्रेटर जमषेदपुर की मांग की जिस पर कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने विरोध किया। इससे नराज फिरोज खान ने आपतिजनक बात कह दी इससे कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान और बन्ना गुप्ता के बीच हाथा पाई की नौबत आ गयी। बाद में दोनों पक्षों को समझा कर चुप कराया गया।