जमशेदपुर-स्वास्थ्य सचिव ने किया एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण

टाइमलाइन के तहत काम नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई: निधि खरे

समस्याओं के समाधान को तीन दिन से तीन महीने का दिया अल्टीमेटम

जमशेदपुर: स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने मंगलवार को एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के अध्यक्ष के साथ बैठक की. इस दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में सौ सीटों को लेकर मेडिकल कौंसिल व ऑफ इंडिया के 29 बिन्दुओं पर उठाए गए सवाल को लेकर मंथन किया गया. स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में सौ सीटों को लेकर प्रत्येक वर्ष मामले होते रहते हैं. इस समस्या को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. एमसीआई ने 29 बिन्दुओं पर आब्जेक्शन किया था जिनमें से 22 बिन्दुओं को दूर कर दिया गया है. सात बिन्दुओं को दूर करने के लिए काम हो रहा है. उन्होंने छोटी सी बड़ी समस्या के समाधान के लिए तीन दिन से तीन महीने का समय दिया. उन्होंने कहा कि टाइमलाइन के अनुसार काम नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी.

मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे स्वास्थ्य सचिव निधि खरे एमजीएम अस्पताल पहुंची. वे सीधा एमजीएम अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में प, जहां अधीक्षक  डा. एस एन झा, प्राचार्य डा. ए सी अखौरी मौजूद थे. उन्होंने सभी विभाग के अध्यक्ष के साथ बैठक की. बैठक करीब डेढ़ बजे तक चली. उन्होंने एमसीआई के 29 बिन्दुओं पर उठाए गए सवाल  आब्जेक्शन पर ङ्क्षवदूवार अभी क्या स्थिति है। इसकी जानकारी लिया। मौके पर जिले के डीसी अमित कुमार समेत पेयजल, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद थे.

2020 तक प्रदेश में होंगी एमबीबीएस की 1100 सीटें: निधि खरे

नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलने के प्रयास

झारखंड में डॉक्टरों की कमी दूर होगी

जमशेदपुर: स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलने के प्रसाय किए जा रहे हैं. 2020 तक राज्य में एमबीबीएस की 1100 सीटों के लिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे झारखंड में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी और पीजी की पढ़ाई के लिए फैकल्टी की समस्या नहीं रहेगी.

स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने एमजीएम अस्पताल में विभाग के अध्यक्षों के साथ बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 2020 तक एमबीबीएस की 1100 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि  देवघर के एम्स में 250 सीटें, रिम्स में 150 से बढक़र 250 सीट होंगी. केन्द्र सरकार से रिम्स में सीटेंं बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि हजारीबाग, दुमका व पलामू में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे जिसमें सौ-सौ सीटों पर पढ़ाई होगी. चाईबासा व कोडरमा में भी सौ-सौ सीटों पर पढ़ाई करने की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस की सीट बढऩे से पीजी की सीट बेहतर होगी. इससे राज्य में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे. पीजी की पढ़ाई के लिए फैकल्टी की कमी दूर होगी. उन्होंने कहा कि एमजीएम मेडिकल कालेज की 100 एमबीबीएस सीट को लेकर प्रत्येक वर्ष मामले होते हैं. उस इश्यू को स्थाई रुप से समाप्त करने के लिएअस्पताल, कालेज में आवश्यक आधारभूत संरचना, मैनपावर की कमी पर चर्चा की गई. अभी तक 29 में से 22 ऑब्जेक्शन दूर हो गई सात पर काम चल रहा है और उसे शार्ट आउट करने के लिए संबंधित लोगों को 3 दिन से 3 महीने तक का समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल के नए भवन में जो छोटे- छोटे मामले हैं उसे 3 दिन से 3 महीने के अंदर दूर करने का समय निर्धारित किया गया है. अस्पताल के बर्न यूनिट, डायलिसिस के साथ गंभीर मामले को हैंडल करने के लिए डाक्टरों को जिम्मेवारी तय की गई है.

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अनुबंध कर्मियों की जवाबदेही होगी विभागाध्यक्ष पर

निधि खरे ने कहा कि अस्पताल के बर्न यूनिट, डायलिसिस के साथ गंभीर मामले को हैंडल करने के लिए डाक्टरों को जिम्मेवारी तय की गई है. इसके साथ ही अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स व अनुबंध कर्मचारियों को लेकर भी जवाबदेही तय की गई है. उन्होंने कहा कि अब संबंधित विभाग में कार्यरत आउटसोर्स व अनुबंध कर्मियों की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के एचओडी की होगी. काम ठीक से नहीं होने पर विभागाध्यक्ष जिम्मेवार होंगे.

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ई-अस्पताल से जोड़ा जाएगा एमजीएम को

अस्पताल में दवा की कमी के संबंध में प्रधान सचिव ने कहा कि दवा की कमी दूर करने के लिए ई-अस्पताल से एमजीएम अस्पताल को जोड़ा जायेगा. रिम्स में यह व्यवस्था हो चुकी है. इसका फायदा यह होगा कि दवा का स्टॉक खत्म होने के कुछ दिनों पहले ही इसकी जानकारी मिल जायेगी, ताकि कमी को दूर किया जा सकेगा.

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राज्य में खुलेंगे 250 जन औषधि केन्द्र

लोगों के जेनेरिक मेडिसिन न मिलने व चिकित्सकों के जेनेरिक दवा न प्रेस्क्राइब करने के कारण हो रही परेशानी के संबंध में निधि खरे ने कहा कि अस्पतालों में मुफ्त में दवा मिलती है इसलिए यह व्यवस्था यहां नहीं चल पायी, लेकिन सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को फलीभूत करने की दिशा में काम चल रहा है. इसके तहत प्रदेश में 250 जनऔषधि केन्द्र खोलने की योजना है. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे जेनेरिक स्टोर खोलने के लिए विभाग में आवेदन कर फायदा ले सकते हैं.

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