पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को अब 750 रुपये दिये जायेंगे- मुख्यमंत्री

रांची।

फैमली पेंशन योजना की राशि बढ़ा कर 500 रुपये की गयी।
ऽ श्रमिकों की मजदूरी अब सीधे उनके खाते में जमा होगी – राज पलिवार

मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहा कि श्रमिकों के लिए पेंषन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राषि 500 रू0 को बढ़ाकर 750 रू0 किया जा रहा है। इसी प्रकार परिवार पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह अधिकतम 300 रू0 के बदले 500 रू0 का भुगतान किया जाएगा। इसे 01 मई 2017 से ही लागू किया जा रहा है। सरकार गरीब बच्चों के लिए स्पोर्टस स्कूल खोलेगी ताकि खेल में रूचि रखने वाले प्रतिभाषाली बच्चे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके। वे आज अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर ‘श्रमिक सम्मान समारोह’ को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन विधान सभा ग्रांउड, रांची में किया गया।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती पठारी क्षेत्रों में रोजगार के नहीं होने से वहां के युवक मुख्यधारा से भटक जाते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित पेषरार, झुमरा एवं गुराबंधा इलाकों में कैम्प लगाकर 900 युवकों को प्राइवेट सेक्यूरिटी कम्पनी में नियोजन की व्यवस्था की गई है। इनको प्रति माह 8500 रू0 का वेतन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्रों के श्रमिक ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिक किसी यूनियन से नहीं जुड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की कि अपना निबंधन जरूर कराएं ताकि उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे बिचैलियों द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का दुरूपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने निर्देष दिया कि पूरे राज्य में एक सप्ताह का कैम्प लगाकर असंगठित क्षेत्र के वैसे श्रमिक जिनका बैंक खाता नहीं खुला है, का बैंक खाता खुलवाएं।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए युवक व युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है। इससे उनके जीवन में खुशहाली आयी है। श्री दास ने कहा कि राज्य में मेहनतकश मजदूरों की कमी नहीं है लेकिन प्रशिक्षित मजदूर नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए विभाग और सरकार उन सभी मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर श्रमिकों के आर्थिक और समाजिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लगातार दूसरी बार देश भर में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लेबर एक्ट के सरलीकरण होने से निवेषक यहां उद्योग लगा रहे हैं, जिससे काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। रोजगार के सृजन के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय ही सरकार का लक्ष्य है। गरीबों एवं श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायत सचिवालय के माध्यम से लाचार विधवा बहनों एवं अनाथ बच्चों का सर्वे कराया गया है। विधवा बहनों के लिए घर बनाया जाएगा एवं अनाथ बच्चों के देख-रेख की व्यवस्था की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को संबोधित करते हुए नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग के मंत्री श्री सी पी सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विकास के लिए अपना खून पसीना बहा रहा, वह मजदूर है और ऐसे मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से आग्रह किया कि वे रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और ऑटो चालकों को भी श्रमिकों की श्रेणी में निबंधित करें ताकि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। श्री सिंह ने कहा कि विभाग श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ सेवा शुरु करे।

कार्यक्रम में श्रमिकों को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री राज पलिवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री के दिशा निदेश पर किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के संगठित और असंगठित मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ सके और इसके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्र सरकार के 325 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को लागू करने पर विचार कर रही है। श्रमिकों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा गया है।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजेनस को विभाग ने सुलभ बनाते हुए अब मात्र एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरुरत है। श्री कौशल ने कहा कि विभाग ने एक वर्ष के अंदर 27 रोजगार मेलों के माध्यम से 19000 लोगों को रोजगार दिया है। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में 32 आईटीआई का परिचालन शुरू किया गया है वहीं 25 नए आईटीआई की शुरुआत जल्द ही सरकारी भवनों में किया जायेगा। सचिव ने कहा कि भवन निर्माण के क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार 22 योजनाएं का चला रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्र में में कार्य करने वाले श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं अन्य श्रमिक महिलाओं को सिलाई मषीन एवं सेफ्टी किट दिया गया।

इस अवसर पर हटिया विधायक श्री नवीन जयसवाल, कांके विधायक डाॅ जीतु चरण राम, माण्डर विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मेयर रांची श्रीमती आषा लकड़ा, मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त श्री अमित खरे, श्रमायुक्त श्री प्रवीण टोप्पो सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे।