जमशेदपुर।
उपायुक्त अमित कुमार ने जिला समाहरणालय कक्ष में सम्बंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की। उक्त बैठक में सभी पदाधिकारियों को आगामी 27 अगस्त को होनेवाली वीडिओ कॉन्फे्रंसिंग को लेकर सख्त निदेश दिए। संदिग्ध जमाबंदी को लेकर पहले से आ चुके अभिलेखों को वापस भेजते हुए अंचल अधिकारियों को नए फॉरमेट के आधार पर क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में कृषि एवं आवासीय पृथक पृथक श्रेणियों में अभिलेख भेजने को निदेशित किया गया। कृषि मुआवजा भुगतान की प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुआ कि ज्यादातर अंचलों में में कार्य पूर्ण हो चुका है। किन्तु कुछ गांवों में लम्बित मामले भी प्रकाश में आए जिसके लिए सम्बंधित अंचल अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने को कहा गया। विशेषकर बहरागोड़ा के लम्बित मामलों पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त किया। एसडीओ धालभूम तथा घाटशिला दोनों पदाधिकारियों को दखल देहानी के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश प्राप्त हुआ। इसी तरह अतिक्रमण के मामलों पर सतत कार्रवाई चलाते रहने हेतु दोनों अनुमण्डल पदाधिकारियों को कहा गया। भू वापसी के मामलों को जल्द निष्पादित करने के लिए दोनों भूमि सुधार उप समाहत्र्ताओं को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए कहा कि जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि की विवरणी हेतु एक ’’काॅफी टेबल बुक’’ तैयार करें जिससे प्रथम दृष्टया पता चल सके कि किस अंचल में कहां कहां कितनी जमीन तत्काल उपलब्ध है। इसके लिए जमशेदपुर तथा घाटशिला अंचल को दस दस जबकि अन्य अंचलों को पांच पांच भूमि उपलब्धताएं प्रस्तुत करने का लक्ष्य दिया गया। मौजूद सभी बीडीओ को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, डोभा आदि सम्बंधित निदेश दिए गए। उक्त बैठक में सभी सम्बंधित पदाधिकारी मौजूद थे।