Chaibasa News :217 पंचायतों में पहुंचाया गया है योजनाओं का लाभ : उपायुक्त

चाईबासा। किरीबुरु पूर्वी पंचायत अंतर्गत टाटीबा गांव में 9 नवंबर को आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सैकड़ों लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त अनन्य मित्तल, विशिष्ट अतिथि विधायक सोनाराम सिंकू, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, सारंडा वन प्रमंडल के संलग्न पदाधिकारी सह आईएफएस प्रजेश कांत जेना, जगन्नाथपुर एसडीओ शंकर एक्का, प्रखंड प्रमुख पूनम गिलुवा, जीप सदस्य देवकी कुमारी, उप प्रमुख ज्योति दास, बीस सूत्री अध्यक्ष मंजीत प्रधान, मुखिया मंगल सिंह गिलुवा, नोवामुंडी अंचलाधिकारी सुनील चन्द्रा, बीडीओ अनुज बंदो ने दीप प्रज्वलित कर किये।

शिविर में उपस्थित लोग.

एक मंच पर सारे विभाग के पदाधिकारी सारी योजनाओं का दे रहे हैं लाभ : अनन्य मित्तल

इस दौरान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि 12 अक्टूबर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और इसके तहत जिले के 217 पंचायतों में तमाम विभागों से जुड़े योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाया गया है।सारे विभाग के पदाधिकारी एक मंच पर सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वहीं, अगर एक पंचायत की शिविर में लाभ से आप वंचित हो रहे हैं तो आपपास में लगने वाली शिविर में भी जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई कागजात आपने जमा नहीं कराया है तो उसे दो दिन के अंदर संबंधित विभाग को लाभ हेतु जमा कराएं।

छात्राओं को 5 से 40 हजार रुपये तक की दी जा रही है सहायता

उन्होंने कहा कि बिरहोर बस्ती में स्थित हस्तकर्धा उद्योग को फिर से चालू कराकर बिरहोर महिलाओं को रोजगार से जोडा जाएगा। रोजगार श्रृजन योजना के तहत काफी कम दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लाभ विभिन्न रोजगार के क्षेत्र में करें। अगर आपमें खुद के रोजगार का सामर्थ है तो कल्याण विभाग से संपर्क कर इस योजना का लाभ लें। सर्व जन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ उठाएं। सावित्री बाई फुले योजना के तहत छात्राओं को 5 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है, ताकि आप पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।

विधायक ने की डीएमएफटी फंड से विकास योजना चलाने की मांग

विधायक सोनाराम सिंकू ने कहा कि झारखंड राज्य बने 22 वर्ष हो गए, लेकिन पहले ऐसी योजना नहीं चली। वर्तमान गठबंधन सरकार के इस योजना का दूसरा चरण है, जो सभी पंचायतों में आपके द्वार तक जाकर आपकी समस्याओं को दूर कर लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रखंड, अनुमंडल व जिला कार्यालय तक नहीं जा पाते हैं, वैसे लोगों के लिये प्रशासन आपके पास आ रही है। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त से मांग की, कि उनके क्षेत्र से डीएमएफटी फंड में पैसा जाता है, ऐसे में उस पैसे से शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, एम्बुलेंस, बिजली, सड़क, संचार, रोजगार आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं व विकास योजनाएं चलाई जानी चाहिए।

अब सिर्फ वोटर और आधार कार्ड के जरिये दिया जा रहा है वृद्धा व विधवा पेंशन 

जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम समस्याओं का समाधान करने आपके द्वार सरकार व प्रशासन आई है। आप अपनी समस्याओं का समाधान करायें, आवेदन देकर जरूरी कागजात उपलब्ध कराएं. वृद्धा व विधवा पेंशन अब सिर्फ वोटर और आधार कार्ड के जरिये दिया जा रहा है। किसी की दुर्घटना व संदेहास्पद स्थिति में मौत हो तो वह पोस्टमार्टम अवश्य करायें, ताकी बैंक से बीमा का लाभ मिल सके।सरकार का यह कार्यक्रम तमाम गरीबों को तमाम प्रकार के लाभ दिलाने के लिये की जा रही है। वहीं, प्रखंड प्रमुख पूनम गिलुवा व जीप सदस्य देवकी कुमारी ने कहा कि विभिन्न खदानों से घिरे होने के बावजूद नोवामुंडी प्रखंड के तमाम पंचायत में संचार, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, दमकल वाहन, बेरोजगारी, पलायन आदि की समस्या है।इसका प्रमुखता से समाधान कराया जाए।

कार्यक्रम में सभी विभागों के लगे थे कुल 22 स्टॉल 

इस कार्यक्रम में फूलो झानो योजना के तहत 13 लाभुकों के बीच लगभग 1.30 लाख रुपये, नेपेल उपरुम (टाटीबा-बराईबुरु) एसएचजी समूह को जेएसएलपीएस की तरफ से 2 लाख का बैंक लिंकेज, 2 लाभुकों को 50-50 हजार रुपये का केसीसी लोन, दो लाभुक को मुद्रा लोन क्रमशः डेढ़ लाख व अस्सी हजार रुपये, 4 व्हील चेयर, एक ट्राई साइकिल, 2 बैशाखी, 2 श्रवण यंत्र, प्रशासन की तरफ से 150 कंबल, 4 महिलाओं की गोद भराई, 4 मुहझुठी, टाटा स्टील के सहयोग से सरकारी शौचालय बनाने, 112 ग्रामीणों को मोटीवेशन हेतु वाटर प्यूरिफायर व 150 बिरहोर परिवारों को कंबल का लाभ देने के अलावा अन्य समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा आवेदन लिये गये. इस कार्यक्रम में सभी विभागों के कुल 22 स्टॉल लगे थे। इसमें निबंधन, आपूर्ति राशन, बाल विकास, कल्याण, पशुपालन, समाजिक सुरक्षा/पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, बैंक, कृषि/सहकारिता, 15वें वित, जेएसएलपीएस, सेवा का अधिकार, बिजली, पेयजल, जन्म-मृत्यु, मनरेगा व आवास, मतस्य, वन, पुलिस व निर्वाचन विभाग के स्टॉल शामिल थे।