बीजेएनएन व्यूरों रांची : ,28 फऱवरी
लोकसभा चुनाव के लिए लगाई जाने वाली आदर्श आचार संहिता राज्य के
18 हजार उच्च योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर भारी गुजर
सकती है। वित्त, विधि तथा कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बावजूद प्रोन्नति
संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में नहीं रखा जा सका है, जबकि शिक्षकों
को हर बार अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया जाता है।
शिक्षक हर बार अगली कैबिनेट का इंतजार करते हैं। केंद्रीय मंत्री सह
राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने भी जनवरी में हुई सत्ताधारी
दलों की बैठक में घोषणा की थी कि 31 जनवरी तक शिक्षकों की प्रोन्नति का
मामला पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले, वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद
सिंह, शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव तथा समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा
देवी ने भी राजभवन के निकट अनशन कर रहे शिक्षकों से मिलकर अगली कैबिनेट
में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर उन्होंने अनशन खत्म
किया था। विधानसभा के शीत सत्र में भी विभागीय मंत्री ने अगली कैबिनेट
में प्रस्ताव लाने का आश्वासन सदन में दिया था। मार्च के प्रथम सप्ताह
में ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने उम्मीद है। उस काल में सरकार कोई
कल्याणकारी (लोकलुभावन) कार्य नहीं कर सकती।
