जमशेदपुर ।
रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना के प्रस्ताव को मंत्रालय को मंत्री मंडल की मंजूरी मिल गई। रेलवे बोर्ड से चक्रधरपुर मंडल समेत सभी 17 जोन में यह पत्र आया है। आरडीए की स्थापना से रेल क्षेत्र में सुधार की एक नई पहल है। इससे सरकार से यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार होगा एवं निवेशकों को सहूलियत होगी। वहीं, रेल क्षेत्र के विकास कार्यो में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। आरडीए सरकार को यात्री सेवा के मूल्य निर्धारण पर निर्णय में लेने में मदद करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन प्राधिकरण के अध्यक्ष, कार्मिक एवं अन्य तीन विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन सदस्यों का कार्यकात पांच साल का ही होगा। रेलवे दिसंबर 2015 से प्राधिकरण के गठन में जुटा था। इसके लिए उद्योग कंपनियों और यात्री निकायों से भी सुझाव लिया गया है।
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