जमशेदपुर-पानी को लेकर केन्द्र सरकार ने 823 करोड़ दिया वीरेन्द्र सिंह

जमशेदपुर। देश मे बढती पानी की समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने 823करोड़ रूपया की स्वीकृति दी है ये बाते जमशेदपुर के जे आर डी टाटा स्पोटर्स काॅम्लेक्स मे आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण विकास पेयजल एवं स्वच्छता और पंचायती राज मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कही ।वे जमशेदपुर के जे आर डी टाटा स्पोटर्स काॅम्लेक्स मे 24 अप्रैल को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के समापन समारोह कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने आए थे।इस कार्यक्रम मे मूख्य अतिथि के रूप मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामील होना है।उन्होंने देश मे पानी की दयनीय स्थिति पर। कहा कि देश मे 13 राज्य सूखा से प्रभावित है जिसमे 10राज्यो ने अपने को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है ।जबकि तीन राज्य बिहार गूजरात और हरियाणा ने अभी तक अपने को सूखा ग्रस्त नहीं किया है।उन्होंने कहा कि इस मामले को केन्द्र सरकार काफी गंभीरता से ले रही है और 823 करोड़ राशी को रिलीज किया है।
उन्होंने कहा कि 1525 पेयजल के लिए सभी राज्यों को जो राशि दी गई थी उसे किसी राज्य ने खर्च नही किया।ये राशि लगभग कूल 1525 करोड़ रूपया है।इस मामले को लेकर राज्यो को पत्र भी लिखा गया है।लेकिन राजस्थान सरकार ने इस मामले मे अपनी बात रखी है।राजस्थान सरकार ने कहा है कि वे सारी राशी का उपयोग कर चूके है।
उन्होंने जमशेदपुर मे होने वाले कार्यक्रम के बारे मे बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पंचायती राज को मजबूत करने के लिए देशव्यापी प्रयासो को गति देना है।और इसके माध्यम से गाँवो को समाजिकग सदभाव और ग्रामीण विकास को बढावा देना और किसानों का कल्याण एवं गरीबों की आजीविका को बढावा देना है।उन्होंने कहा कि इस पंचायत प्रतिनिघी के कार्यक्रम मे लगभग 6000 पंचायती राज प्रतिनिधियों की भाग लेने की योजना है।
: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जमशेदपुर से ही 250000 ग्राम सभा को संबोधित करेंगे।उन्होंने कहा इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन मे न करके सीधे ग्राम सभा में करना ही मूख्य उद्देश्य है इससे ग्राम सभा के हिसाब से विकास कार्य कर सके।।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 180000 ग्रामीण आवासीय क्षेत्रो मे सड़कों को बनाना है।2001के ससैक के अनूसार कम से कम 500 जंनसंख्या वाले या पहाड़ी क्षेत्रो 250 तक जंनसख्या वाले सड़क बनाया जा रहा है।ताकि सारे गाँव मुख्य सड़क से जूड़ सके ।इस दौरान 550000 किलोमीटर सड़क बनना लक्ष्य रखा गयाहै।जिसमे 4,13000 किलोमीटर सड़क बन चूकी है।कहा जाए 67% सड़के बनचुकी है ।बाकी सड़कें तीन वर्षों मे पूरी हो जाएगी।।
उन्होंने कहा कि समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतरण सूचकांक रिपोर्ट के साथ साथ पंचायत राज मंत्रालय का एक नया अधिदेश जारी किया जाना प्रस्तावित है।तर
और ग्रामीण विकास पेयजल एवं स्वच्छता और पंचायती राज मंत्री श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतो और ग्राम सभाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।