अंतरिम बजट २०१४ पेश

75
AD POST
विजय सिंह ,बि जे एनएन ब्यूरो ,नई दिल्ली
देश में होने वाले आगामी लोक सभा चुनाव की वजह से  वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया. उन्होंने आयकर  की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, हालांकि कुछ उत्पादों  पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत जरूर दी गयी है..  जिसकी वजह से  छोटी कारें, एसयूवी कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, साबुन, फ्रिज, टीवी और देश में बने मोबाइल फोन अब सस्ते दर पर उपलब्ध होंगे. .
छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी १२  से घटाकर ८ फीसदी कर दी गई है. जबकि  एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी  घटाकर  २४ प्रतिशत  कर दी गयी है.
AD POST
 श्री चिदंबरम ने बताया कि इस साल वित्तीय घाटा ४.६  प्रतिशत  रहा और चालू वित्तीय घाटा ८८  से घटकर ४५ बिलियन डॉलर हुआ. उन्होंने दावा किया कि पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर घटी और विदेशी मुद्रा भंडार में १५००  करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई. उनकी सरकार ने ऊर्जा , कोयला,  उच्च मार्ग  और कपडा  उद्योग को  बढ़ावा दिया. वित्त मंत्री ने बताया कि देश की कृषि विकास दर ४.६ प्रतिशत  रही और कुल २६३  मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में ७  नए एयरपोर्ट और ७ नए परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं. १०  साल में ३ लाख ७९  हजार किलोमीटर सड़कें बनीं.
वित्त मंत्री चिदंबरम ने बताया कि  एजुकेशन लोन पर ब्याज छूट से ९  लाख छात्रों को फायदा.मिलेगा.
३१ मार्च २००९  तक शिक्षा कर्ज लेने वाले छात्रों को राहत. अब दिसंबर २०१३  तक का ब्याज सरकार चुकता करेगी..
उन्होंने कहा कि सरकार की नीति की वजह से  पिछले १०  सालों में शिक्षा ऋण  लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है..
 कृषि लोन में २ प्रतिशत  ब्याज की छूट जारी रहेगी.. खाद्य सुरक्षा बिल के लिए १.१५  लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.जबकि सेना में एक रैंक, एक पेंशन लागू होगा. वहीँ रक्षा बजट १०  प्रतिशत  बढ़ाया गया है.श्री चिदंबरम ने कहा कि विकाश के मामले में यू.पी.ए.सरकार का कोई मुकाबला नहीं है.उन्होंने कहा कि ६ लाख ६० हज़ार करोड़ के नए परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है.निर्माण क्षेत्र में  १० साल में १० करोड़ नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया  है.पिछले बजट के मुकाबले महंगाई दर कम हुई है.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More