प्रधानमंत्री ने पहली रेट्रोफिट बस की चाबी लोकसभा अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को सौंपी। यह बस संसद सदस्‍यों के लिए चलाई जाएगी।

इस अवसर पर सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कम लागत की प्रदूषण मुक्‍त रेट्रोफिट इलेक्‍ट्रिक बसें ‘मेक इन इंडिया’ और वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के संकल्‍प को दिखाती है। उन्‍होंने कहा कि इसरो लीथियम-इऑन बैट्री बना रहा है, जिसकी कीमत केवल 5 लाख रुपए होगी। आयातित बैट्री की कीमत 50 लाख रुपए हैं। उन्‍होंने सांसदों से अधिक से अधिक इस बस का इस्‍तेमाल करने और इसे लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया।

डीजल बसों के नुकसानदायक उत्‍सर्जन से बढ़ रहे प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीजल बसों को इलेक्‍ट्रिक बसों में बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है। इलेक्‍ट्रिक बसें शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में पर्यावरण अनुकूल मानी जाती हैं। उन्‍होंने बताया कि विभिन्‍न राज्‍य परिवहन प्रतिष्‍ठानों के कार्यक्रम में नई इलेक्‍ट्रिक बसों को शामिल करना है। डीजल से इलेक्‍ट्रिक बस में बदली गई बसों की लागत नई इलेक्‍ट्रिक बस की लागत से एक चौथाई ही होगी।

बदली गई बसें केंद्रीय सड़क परिवहन संस्‍थान (सीआईआरटी) की पाइलट परियोजना का हिस्‍सा हैं। यह परियोजना वाहन प्रदूषण कम करने के सरकार के संकल्‍प को व्‍यक्‍त करती है और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन को अपनाएगी। प्रोटोटाइप सीआईआरटी की सलाह से केपीआईटी, पुणे द्वारा विकसित है। टेक्‍नोलॉजी पूरी तरह भारत द्वारा विकसित की गई है। मार्च, 2016 तक राज्‍य परिवहन प्रतिष्‍ठानों के उपयोग के लिए 10 और रेट्रोफिट बसों का प्रस्‍ताव है। पाइलट परियोजना की सफलता का मूल्‍यांकन करने के बाद बड़े पैमाने पर डीजल बसों को इलेक्‍ट्रिक बसों में बदलने का काम शुरू किया जाएगा।