सबलीज मामला: टाटा स्टील प्रबंधन ने नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय

जमशेदपुर। टाटा सबलीज के मामले में 39 लीज घारको को किस आधार पर सबलीज दिया गया, इसका जवाब के लिए टाटा स्टील प्रबंधन द्धारा अपना पक्ष रखने के लिए जिला प्रशासन से 15 दिनों का समय मांगा गया हैं। इस संबंध में शनिवार को जिला उपायुक्त के सभागार में कोल्हान आयुक्त कुमार अरूण की अध्यक्षता मे हुई बैठक में टाटा स्टील लिमिटेड प्रबंधन को अपना पक्ष रखने हेतु समय अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा पत्र भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मालूम हो कि इस मुददे पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही जिला प्रशासन की टीम ने विगत 10 मार्च मंगलवार को टाटा स्टील लिमिटेड प्रबंधन को जवाब मांगने के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस के जवाब में टाटा स्टील लिमिटेड प्रबंधन ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर 15 दिनों का समय मांगा हैं।

सबलीज के शर्तो का हुआ उल्लंघन – आयुक्त

इस संदर्भ कोल्हान के आयूक्त कुमार अरुण ने कहा कि टाटा स्टील के सबलीज के मामले मे तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया। उनके रिर्पोट के अनुसार टाटा कंपनी के द्वारा 59 लोगो को सबलीज दिया गया था. उनमे से 20 स्थानो में काम अभी तक नही शुरु नही हो पाया है जबकि 39 जगहों पर काम शुरु हो चुका है। जिन 39 स्थानो मे काम हुआ है, वहां सबलीज के शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। नियम के अनुसार उन जगहो पर समाज के हित मे काम किया जाना चाहिए, लेकिन जांच मे पाया गया कि उन स्थानो मे उपयोग व्यवसाय हित के लिए किया जा रहा हैं। इस कारण सभी 39 सब लीज घारको को नोटिस दिया गया हैं।

एसी डीसी बिल जमा नही करनेवालो पर होगी कार्यवाई

आयुक्त ने कहा कि सरकार लगभग 5 करोड़ रुपया एसी डीसी के रुप मे बकाया है इस मामले की राशि जल्द से जल्द सरकार के पास जमा कर दे नही तो उनके उपर कानुनी कार्यवाई की जाएगी और जरुरत पङने पर कार्यवाई भी की जा सकती हैं।