संवाददाता.चाईबासा,14 अक्टूबर
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य में राज्य में लैंड कमीशन का गठन करने पर विचार कर रही है ताकि गलत ढंग से आम लोंगो की जमीन हस्तांतरण न हो सके। वे आज पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा गाँधी मैदान में सोना-सोबरन धोती साड़ी योजना के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 अरब से भी ज्यादा की राशि से 7 सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास तथा 38.81 करोड़ की लागत से बनी तांतनगर से मझगांव पथ का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास तथा लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वे राज्य में फैक्ट्री लगने के पक्ष में है बशर्तें कि फैक्ट्री के लिए जमीन देने वाले को इसका लाभ मिलें।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने एसीसी फैक्ट्री लगने की वजह से विस्थापित परिवारों के 38 लोगों को एसीसी फैक्ट्री में नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र सौंपा। कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय के लिए चयनित 14 शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना अन्तगर्त 83 लोगों को लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 25 लोगों को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 9 लोगों को, वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंषन के तहत 11 लोगों को तथा सोना-सोबरन, धोती-साड़ी योजना के तहत 12 लोगों का लाभ प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीसी फैक्ट्री लगने की वजह से विस्थापित कई परिवारों के एक भी व्यक्ति को आज तक एसीसी फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिली थी। आज हमारी सरकार के प्रयास से ही विस्थापित परिवारों के 38 लोगों की नौकरी दी जा रही हैै। उन्होंने कहा कि राज्य में कई समस्याएँ हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की कमी का एकमात्र समाधन बडे़ डैम बनाना नहीं है। छोटे स्तर पर जलसंचय कर पानी की कमी से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन गरीब लोगों को तन ढँकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं हो पाता है, उनके लिए सोना-सोबरन घोती-साड़ी योजना बहुत फायदेमन्द साबित हुआ है।
कार्यक्रम में चाईबासा विधायक दीपक बिरूवा, आयुक्त कोल्हान प्रमंडल आलोक गोयल, पुलिस उपमहानिरीक्षक मो0 निहाल, उपायुक्त अबुबकर सिद्दीख पी., अपर उपायुक्त अजीत शंकर, उप विकास आयुक्त चन्द्रषेखर प्रसाद समेत जिला के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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