रांची, : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस औपचारिक बैठक में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड में कोयला और खनन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान ढूंढ़ना और इनके विकास की दिशा में ठोस कदम उठाना था।
बैठक में खनिज रॉयल्टी, कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा और नौकरी, विस्थापितों के पुनर्वास, डीएमएफटी व सीएसआर फंड का उपयोग और कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही अड़चनों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही अवैध खनन रोकथाम, सुरक्षा मानकों का पालन और खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी जैसे अहम विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खनन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे।
केंद्रीय कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा। उन्होंने माना कि कोयला परियोजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों सरकारों को साझा रणनीति बनानी होगी।
बैठक में यह सहमति बनी कि खनिज संसाधनों का दोहन और उपयोग स्थानीय जनता के हित में हो, जिससे रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। डीएमएफटी और सीएसआर फंड के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में तेजी लाई जा सके।
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इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय खनन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया और सनोज कुमार झा, राज्य सरकार के राजस्व सचिव चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल, निदेशक खान एवं भूतत्व राहुल सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह, और केंद्रीय मंत्री के पीएस पंकज जैन समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक को सकारात्मक और रचनात्मक माना जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही झारखंड में कोल खनन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

