कोई भी सरकार जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार देना नहीं चाहती—जवाहरलाल शर्मा
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जमशेदपुर.
मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने बताया कि जमशेदपुर में नगर निगम मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15अक्टूबर को तय है, लेकिन अब तक टाटा स्टील और झारखंड सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. सिर्फ टाटा कंपनी ने कई सालों के दस्तावेजों को संकलित करके फाइल किया है. जवाहरलाल शर्मा ने कहा कि मामले में सरकार और टाटा स्टील की मिलीभगत से कोर्ट को भ्रमित किया जा रहा है. कोई भी सरकार जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार नहीं देना चाहती है. सबकी नजरें सिर्फ टाटा लीज समझौते पर है.
जवाहरलाल शर्मा की प्रेस रिलीज
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प्रेस विज्ञप्ति
तारीख 12- 10- 25
सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम बनाम औद्योगिक नगर का मामला जो लगभग 39- 40 वर्षों से चल रहा है, की अगली सुनवाई 15– 10- 25 को सीरियल नंबर 27 तथा 27.1पर जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस बागची की अदालत में रखी गई है.
अब तक की जानकारी के अनुसार टाटा स्टील तथा झारखंड सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, केवल टाटा कंपनी ने
पिछले कई वर्षों केदस्तावेजों का संकलन
(completation of orders )ही फाइल किया है, जबकि यह तारीख
ढ़ाई महीने के बाद
पड़ी है. यह सब कोर्ट को भ्रमित करने के लिए सरकार तथा टाटा कंपनी की मिली
भगत की वजह से हो रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल
जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार देना नहीं चाहती, सबकी नजर लीज समझौते की तरफ ही है, सब जानते हैं.
भवदीय
जवाहरलाल शर्मा
9430338540
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